ग्राहकांचा विश्वास मिळवणारी संमती. ऑडिटरना मान्य असलेला पुरावा.

डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 हा भारताचा डेटा संरक्षण कायदा आहे. डिजिटल वैयक्तिक डेटा कसा गोळा करायचा आणि वापरायचा हे तो ठरवतो, व्यक्तींना त्यांच्या डेटावर अधिकार देतो, आणि त्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या कंपन्यांना उत्तरदायी बनवतो. डीपीडीपी नियम, 2025 यातील तपशीलवार प्रक्रिया ठरवतात.

तो भारतात प्रक्रिया होणाऱ्या डिजिटल वैयक्तिक डेटाला लागू होतो, मग तो ऑनलाइन गोळा केलेला असो किंवा ऑफलाइन गोळा करून नंतर डिजिटल केलेला असो. भारतातील लोकांना वस्तू किंवा सेवा देण्याशी संबंधित असल्यास, भारताबाहेर होणाऱ्या प्रक्रियेलाही तो लागू होतो. केवळ वैयक्तिक किंवा घरगुती कारणांसाठी वापरलेला डेटा, आणि तुम्ही स्वतः सार्वजनिक केलेला डेटा, त्याच्या कक्षेबाहेर आहे.

संमती स्वेच्छेने दिलेली, विशिष्ट, माहितीपूर्ण, बिनशर्त आणि निःसंदिग्ध असायला हवी, ती स्पष्ट होकारार्थी कृतीने दिलेली असावी, आणि सांगितलेल्या उद्देशासाठी आवश्यक तेवढ्याच डेटापुरती मर्यादित असावी. आधीच टिक केलेले बॉक्स, मौन किंवा निष्क्रियता संमती मानली जात नाही, आणि एखादी असंबंधित सेवा जादा संमतीवर अवलंबून ठेवता येत नाही.

हो, केव्हाही, आणि ते संमती देण्याइतकेच सोपे असायला हवे. तुम्ही संमती मागे घेतल्यावर, कायद्याने डेटा ठेवणे आवश्यक नसेल तर, कंपनीला आणि तिच्या प्रोसेसरना वाजवी वेळेत तुमच्या डेटावरील प्रक्रिया थांबवावी लागते. संमती मागे घेतल्याने आधी झालेली प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरत नाही.

तुम्ही तुमच्या डेटाचा सारांश आणि तो कोणाला दिला गेला याची माहिती मागू शकता, तो दुरुस्त, पूर्ण, अद्ययावत करून घेऊ शकता किंवा पुसून टाकायला लावू शकता, संमती मागे घेऊ शकता, तुमच्या तक्रारीचे निवारण करून घेऊ शकता, आणि तुमच्या वतीने कृती करण्यासाठी एखाद्याला नामनिर्देशित करू शकता. तक्रार सुटली नाही, तर तुम्ही डेटा संरक्षण मंडळाकडे तक्रार करू शकता.

हो. तुम्ही दुसऱ्याची तोतयेगिरी करू नये, अधिकृत कागदपत्रांसाठी डेटा देताना महत्त्वाची माहिती लपवू नये, किंवा खोट्या अथवा फालतू तक्रारी करू नयेत. या कर्तव्यांचे उल्लंघन केल्यास ₹10,000 पर्यंत दंड होऊ शकतो.

या अधिनियमानुसार 18 वर्षांखालील प्रत्येक व्यक्ती मूल आहे. मुलाच्या डेटावर प्रक्रिया करण्यापूर्वी कंपनीला पालक किंवा कायदेशीर पालकाची पडताळता येणारी संमती घ्यावी लागते, आणि मुलांचा मागोवा घेणे, त्यांच्या वर्तनावर पाळत ठेवणे किंवा त्यांना लक्ष्य करून जाहिराती दाखवणे यांना मनाई आहे.

डेटा संरक्षण मंडळाकडे नोंदणी असलेली कंपनी, जी तुम्हाला संमती देण्यासाठी, व्यवस्थापित करण्यासाठी, पाहण्यासाठी आणि मागे घेण्यासाठी एकच सुलभ, पारदर्शक आणि इंटरऑपरेबल ठिकाण देते. ती तुमच्या वतीने काम करते आणि तुम्हाला उत्तरदायी असते. myconsentapp एक प्रस्तावित संमती व्यवस्थापक आहे; आमची मंडळाकडे अद्याप नोंदणी झालेली नाही.

सुरुवात कंपनीच्या तक्रार निवारण व्यवस्थेपासून करा, किंवा तुमच्या संमती व्यवस्थापकामार्फत तक्रार नोंदवा. कंपन्यांनी नियमांनी ठरवलेल्या मुदतीत उत्तर द्यायला हवे. तुमचे समाधान झाले नाही, तर तुम्ही भारतीय डेटा संरक्षण मंडळाकडे तक्रार दाखल करू शकता.

नाही. व्यक्तींसाठी हे मोफत आहे, आणि कायम मोफत राहील. इंटिग्रेशनसाठी व्यवसाय पैसे देतात, आणि त्यामुळेच आम्ही जाहिराती न दाखवता किंवा डेटा न विकता ते तुमच्यासाठी मोफत ठेवू शकतो.

वैयक्तिक डेटावर का आणि कशी प्रक्रिया करायची हे तुम्ही ठरवत असाल, तर हो. तुमच्या सूचनांनुसार डेटावर प्रक्रिया करणारे व्हेंडर डेटा प्रोसेसर असतात, पण ते डेटाचे काय करतात याची जबाबदारी तुमचीच राहते, त्यामुळे तुमच्याकडे करार आणि नियंत्रणे असायला हवीत.

फक्त अधिनियमात नमूद केलेल्या “वैध वापरां”साठी, जसे की एखाद्या व्यक्तीने विशिष्ट उद्देशासाठी स्वेच्छेने दिलेला आणि ज्यावर आक्षेप घेतला नाही असा डेटा, कायदेशीर बंधने, वैद्यकीय आणीबाणी, नोकरीशी संबंधित काही उद्देश आणि काही सरकारी कामे. बाकी सर्वांसाठी संमती आवश्यक आहे.

वैयक्तिक डेटा आणि तो कोणत्या उद्देशासाठी वापरला जाईल, संमती कशी मागे घ्यायची आणि इतर अधिकार कसे वापरायचे, आणि मंडळाकडे तक्रार कशी करायची. ती स्पष्ट असावी, स्वतंत्रपणे समजेल अशी असावी, आणि इंग्रजीत किंवा संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीतील 22 भाषांपैकी कोणत्याही भाषेत उपलब्ध असावी.

वाजवी सुरक्षा उपाय न केल्यास ₹250 कोटींपर्यंत, डेटा उल्लंघनाची माहिती न दिल्यास किंवा मुलांच्या डेटाबाबतच्या जबाबदाऱ्या न पाळल्यास ₹200 कोटींपर्यंत, महत्त्वपूर्ण डेटा फिड्युशियरींनी उल्लंघन केल्यास ₹150 कोटींपर्यंत, आणि अधिनियमाच्या इतर उल्लंघनांसाठी ₹50 कोटींपर्यंत.

डेटा संरक्षण मंडळाला आणि प्रत्येक बाधित व्यक्तीला विलंब न करता कळवा. त्यानंतर नियमांनुसार मंडळाला, साधारणपणे 72 तासांच्या आत, सविस्तर अहवाल द्यावा लागतो, ज्यात काय घडले, त्याचा संभाव्य परिणाम आणि उचललेली पावले यांची माहिती असते.

डेटाचे प्रमाण व संवेदनशीलता आणि लोकांच्या अधिकारांना असलेला धोका यांसारख्या घटकांच्या आधारे सरकार अधिसूचित करते ती कंपनी. तिला भारतात असलेला डेटा संरक्षण अधिकारी आणि स्वतंत्र डेटा ऑडिटर नेमावा लागतो, आणि ठरावीक काळाने प्रभाव मूल्यांकन व ऑडिट करावे लागतात.

साधारणपणे हो, सरकारने अधिसूचनेद्वारे निर्बंध घातलेल्या देशांचा अपवाद वगळता. पेमेंट डेटासाठीच्या RBI च्या आवश्यकतांसारखे अधिक कडक क्षेत्रीय नियम लागू राहतात.

नियम नोव्हेंबर 2025 मध्ये टप्प्याटप्प्याने सुरुवातीसह अधिसूचित झाले: मंडळ लगेच, संमती व्यवस्थापकांची नोंदणी सुमारे एका वर्षानंतर, आणि फिड्युशियरींच्या बहुतेक जबाबदाऱ्या सुमारे 18 महिन्यांनंतर. संमती, सूचना आणि अधिकारांची हाताळणी आत्ताच तयार केल्यास शेवटच्या क्षणीची धावपळ टळते.

नाही, पण अधिनियम लोकांना संमती व्यवस्थापकामार्फत संमती देण्याची आणि मागे घेण्याची मुभा देतो, आणि तुम्हाला त्याचा आदर करावा लागतो. संमती व्यवस्थापकाशी इंटिग्रेशन केल्यास तुम्हाला तपशीलवार सूचना, ऑडिटरला दाखवता येतील अशा स्वाक्षरी केलेल्या नोंदी, आणि संमती मागे घेतल्याची माहिती आपोआप मिळते.