ऐसी सहमति जिसपर तुंदे ग्राहक भरोसा करन। ऐसा सबूत जिसी तुंदे ऑडिटर मन्नन।

डिजिटल निजी डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 भारत दा डेटा संरक्षण कनून ऐ। एह् तैह् करदा ऐ जे डिजिटल निजी डेटा कियां इकट्ठा ते बरतेआ जंदा ऐ, लोकें गी उंदे डेटा पर अधिकार दिंदा ऐ, ते उसगी प्रोसेस करने आह्लियें कंपनियें गी जवाबदेह बनांदा ऐ। डीपीडीपी नियम, 2025 तफसीली प्रक्रियां तैह् करदे न।

एह् भारत च प्रोसेस होने आह्ले डिजिटल निजी डेटा पर लागू होंदा ऐ, चाहे ओह् ऑनलाइन इकट्ठा कीता गेआ होऐ जां ऑफलाइन इकट्ठा करियै बाद च डिजिटल कीता गेआ होऐ। एह् भारत थमां बाह्र होने आह्ली प्रोसेसिंग पर बी लागू होंदा ऐ जदूं ओह् भारत दे लोकें गी सामान जां सेवां देने कन्नै जुड़ी दी होऐ। सिर्फ निजी जां घरेलू कम्में आस्तै बरतेआ जाने आह्ला डेटा, ते ओह् डेटा जेह्ड़ा तुसें आपूं जनतक कीता ऐ, इसदे दायरे थमां बाह्र न।

सहमति अजाद, खास, सूचित, बिना शर्त ते साफ होनी चाहिदी, इक साफ हां-पक्खी कारवाई राहें दित्ती दी होनी चाहिदी, ते दस्से गेदे उद्देश्य आस्तै लोड़चदे डेटा तगर गै सीमत होनी चाहिदी। पैह्लें थमां टिक कीते दे बॉक्स, चुप्प जां कोई कारवाई नेईं करना सहमति नेईं मन्नेआ जंदा, ते कोई कंपनी कुसै गैर-सरबंधी सेवा गी बाधू सहमति दी शर्त पर नेईं रक्खी सकदी।

हां, कदें बी, ते एह् देने जिन्ना गै सौखा होना चाहिदा। वापस लैने दे बाद, कंपनी ते उसदे प्रोसेसरें गी इक मुनासब समें दे अंदर तुंदे डेटा दी प्रोसेसिंग बंद करनी पौंदी ऐ, जिच्चर तगर कोई कनून उसगी रक्खने आस्तै नेईं आखदा। वापसी कन्नै पैह्लें होई चुकी दी प्रोसेसिंग गैर-कनूनी नेईं बनदी।

तुस अपने डेटा दा सार ते ओह् कुस कन्नै सांझा कीता गेआ, एह् मंगी सकदे ओ, उसगी ठीक, पूरा, अपडेट जां मटवाई सकदे ओ, सहमति वापस लेई सकदे ओ, अपनी शिकायत दा निपटारा करवाई सकदे ओ, ते अपनी बक्खी कम्म करने आस्तै कुसै गी नामित करी सकदे ओ। जेकर शिकायत दा निपटारा नेईं होंदा, तां तुस डेटा संरक्षण बोर्ड गी शिकायत करी सकदे ओ।

हां। तुसेंगी कुसै होर दा भेस नेईं बनाना चाहिदा, सरकारी दस्तावेजें आस्तै डेटा दिंदे बेल्लै जरूरी जानकारी नेईं छपालनी चाहिदी, ते झूठियां जां बेबुनियाद शिकायतां नेईं करनियां चाहिदियां। इनें जिम्मेदारियें दा उल्लंघन करने पर ₹10,000 तगर दा जुर्माना लग्गी सकदा ऐ।

अधिनियम तैह्त 18 साल कोला घट उमर दा हर व्यक्ति बच्चा ऐ। बच्चे दा डेटा प्रोसेस करने थमां पैह्लें कंपनी गी माता-पिता जां कनूनी अभिभावक दी जांचे जाने जोग सहमति लैनी पौंदी ऐ, ते ओह् बच्चें गी ट्रैक नेईं करी सकदी, उंदे बर्ताव पर नजर नेईं रक्खी सकदी ते उनेंगी निशाना बनाइयै इश्तेहार नेईं देई सकदी।

डेटा संरक्षण बोर्ड च पंजीकृत इक कंपनी जेह्ड़ी तुसेंगी सहमति देने, सम्हालने, दिक्खने ते वापस लैने आस्तै इक सुलभ, पारदर्शी ते इंटरऑपरेबल थाह्र दिंदी ऐ। एह् तुंदी बक्खी कम्म करदी ऐ ते तुंदे प्रति जवाबदेह ऐ। myconsentapp इक प्रस्तावित सहमति प्रबंधक ऐ; अस अजें बोर्ड च पंजीकृत नेईं आं।

कंपनी दे शिकायत चैनल थमां शुरू करो, जां अपने सहमति प्रबंधक राहें शिकायत करो। कंपनियें गी नियमें च तैह् कीते दे समें दे अंदर जवाब देना पौंदा ऐ। जेकर तुस संतुश्ट नेईं ओ, तां तुस भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड च शिकायत दर्ज करी सकदे ओ।

नेईं। एह् आम लोकें आस्तै मुफ्त ऐ, ते हमेशां मुफ्त रौह्ग। कारोबार जोड़ने आस्तै पैसे दिंदे न, ते इयां गै अस इसगी तुंदे आस्तै मुफ्त रखने आं, बिना इश्तेहारें ते बिना डेटा बेचे।

जेकर तुस तैह् करदे ओ जे निजी डेटा कीऽ ते कियां प्रोसेस होग, तां हां। जेह्ड़े वेंडर तुंदे निर्देशें पर डेटा प्रोसेस करदे न, ओह् डेटा प्रोसेसर न, पर ओह् डेटा कन्नै जे किश करदे न उसदी जिम्मेदारी तुंदी गै रौंह्दी ऐ, इस करी तुसेंगी करार ते नियंत्रण लागू करने पौंदे न।

सिर्फ अधिनियम च दस्सी दियां “जायज बरतूं” आस्तै, जियां ओह् डेटा जेह्ड़ा कुसै व्यक्ति ने अपनी मर्जी कन्नै कुसै खास उद्देश्य आस्तै दित्ता ते जिस पर एतराज नेईं कीता, कनूनी जिम्मेदारियां, डाक्टरी अमरजैंसी, किश रोजगार सरबंधी उद्देश्य ते किश सरकारी कम्म। बाकी हर चीजै आस्तै सहमति दी लोड़ ऐ।

निजी डेटा ते ओह् उद्देश्य जिस आस्तै उसगी बरतेआ जाग, सहमति वापस लैने ते होर अधिकार बरतने दा तरीका, ते बोर्ड गी शिकायत करने दा तरीका। एह् साफ होनी चाहिदी, अपने आप च पूरी होनी चाहिदी, ते अंग्रेजी जां संविधान दी अट्ठमीं अनुसूची दियें 22 भाशाएं चा कुसै बी भाशा च उपलब्ध होनी चाहिदी।

मुनासब सुरक्षा उपाऽ नेईं करने पर ₹250 करोड़ तगर, उल्लंघन दी रिपोर्ट नेईं करने जां बच्चें दे डेटा सरबंधी जिम्मेदारियां पूरियां नेईं करने पर ₹200 करोड़ तगर, महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशियरियें आसेआ उल्लंघन पर ₹150 करोड़ तगर, ते अधिनियम दे होर उल्लंघनें पर ₹50 करोड़ तगर।

बिना देरी दे डेटा संरक्षण बोर्ड ते हर प्रभावत व्यक्ति गी सूचना देओ। फ्ही नियमें मताबक बोर्ड गी इक तफसीली रिपोर्ट देनी पौंदी ऐ, आमतौर पर 72 घैंटें दे अंदर, जिस च एह् होऐ जे केह् होआ, उसदा मुमकन असर केह् ऐ ते केह् कदम चुक्के गे।

ओह् कंपनी जिसगी सरकार डेटा दी मात्रा ते संवेदनशीलता ते लोकें दे अधिकारें गी खतरे जनेह् कारकें दे अधार पर अधिसूचित करदी ऐ। उसगी भारत च रौह्ने आह्ला इक डेटा संरक्षण अधिकारी ते इक अजाद डेटा ऑडिटर नियुक्त करना पौंदा ऐ, ते समें-समें पर प्रभाव आकलन ते ऑडिट करने पौंदे न।

आमतौर पर हां, सिवाय उनें देशें दे जिंदे पर सरकार अधिसूचना राहें रोक लांदी ऐ। सख्त सेक्टर नियम, जियां भुगतान डेटा आस्तै RBI दियां शर्तां, लागू रौंह्दे न।

नियम नवंबर 2025 च चरणवार शुरूआत कन्नै अधिसूचित होए: बोर्ड फौरन, सहमति प्रबंधक पंजीकरण लगभग इक साल बाद, ते फिड्यूशियरियें दियां मतियां जिम्मेदारियां लगभग 18 म्हीनें बाद। सहमति, सूचनां ते अधिकारें दा इंतजाम हून्नै बनाने कन्नै आखरी बेल्लै दी नस्स-भज्ज थमां बचाऽ होंदा ऐ।

नेईं, पर अधिनियम लोकें गी सहमति प्रबंधक राहें सहमति देने ते वापस लैने दिंदा ऐ, ते तुसेंगी उसदा पालन करना पौग। सहमति प्रबंधक कन्नै जुड़ने कन्नै तुसेंगी मदवार सूचनां, ऑडिटर गी दस्सने जोग दस्खत आह्ले रिकार्ड, ते अपने आप तुंदे तगर पुज्जने आह्लियां वापसियां मिलदियां न।