बुनियादी गल्लांछपेआ: 4 मिंट दा पाठ
डीपीडीपी अधिनियम, दस मिंटें च समझो
भारत दा डिजिटल निजी डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 केह् कवर करदा ऐ, एह् कुस पर लागू होंदा ऐ, ते तुंदे ते तुंदा डेटा रक्खने आह्लियें कंपनियें आस्तै केह् बदलदा ऐ।
भारत दा डिजिटल निजी डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम) निजी डेटा पर देश दा पैह्ला व्यापक कनून ऐ। एह् त्रै सुआलें दा जवाब दिंदा ऐ: कंपनियां तुंदे डिजिटल निजी डेटा कन्नै केह् करी सकदियां न, तुस इस बारै केह् करी सकदे ओ, ते नियमें गी लागू कुन करदा ऐ।
एह् गाइड सिद्धी-सादी भाशा च जरूरी गल्लां समझांदी ऐ।
एह् केह् कवर करदा ऐ
अधिनियम डिजिटल निजी डेटा पर लागू होंदा ऐ: कुसै पछानने जोग व्यक्ति बारै कोई बी डेटा जेह्ड़ा डिजिटल रूपै च इकट्ठा कीता जंदा ऐ, जां कागज पर इकट्ठा करियै बाद च डिजिटल कीता जंदा ऐ। तुंदा नांऽ, फोन नंबर, थाह्र, खरीदारी दा इतिहास ते सेहत दे रिकार्ड, सब इस च औंदे न।
एह् भारत दे अंदर होने आह्ली प्रोसेसिंग पर लागू होंदा ऐ, ते भारत थमां बाह्र होने आह्ली प्रोसेसिंग पर बी जदूं ओह् भारत दे लोकें गी सामान जां सेवां देने कन्नै जुड़ी दी होऐ। दो चीजां इसदे दायरे थमां बाह्र न: ओह् डेटा जेह्ड़ा तुस सिर्फ निजी जां घरेलू कम्में आस्तै बरतदे ओ, ते ओह् डेटा जेह्ड़ा तुसें आपूं जनतक कीता ऐ।
इस च शामल लोक
अधिनियम किश ऐसे शब्द बरतदा ऐ जेह्ड़े तुसेंगी हर थाह्र लभङन:
- डेटा प्रिंसिपल: तुस, ओह् व्यक्ति जिसदे बारै डेटा ऐ। बच्चे (18 साल कोला घट उमर दा कोई बी) दे मामले च, इस च माता-पिता जां कनूनी अभिभावक शामल न।
- डेटा फिड्यूशियरी: ओह् कंपनी जेह्ड़ी तैह् करदी ऐ जे तुंदा डेटा कीऽ ते कियां प्रोसेस होग, जियां तुंदा बैंक, कोई ऐप जां ऑनलाइन दुकान।
- डेटा प्रोसेसर: इक वेंडर जेह्ड़ा फिड्यूशियरी दी बक्खी डेटा प्रोसेस करदा ऐ। ओह् जे किश करदा ऐ, उसदी जिम्मेदारी फिड्यूशियरी दी रौंह्दी ऐ।
- सहमति प्रबंधक: बोर्ड च पंजीकृत इक कंपनी जेह्ड़ी तुसेंगी इक्कै थाह्र थमां सहमति देने, दिक्खने ते वापस लैने दिंदी ऐ।
- भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड: ओह् संस्था जेह्ड़ी शिकायतां सुनदी ऐ, उल्लंघनें दी जांच करदी ऐ ते जुर्माने लांदी ऐ।
सहमति गै मूल नियम ऐ
मती सारी प्रोसेसिंग आस्तै तुंदी सहमति दी लोड़ ऐ, ते अधिनियम इसदे आस्तै उच्चा मापदंड रखदा ऐ। सहमति अजाद, खास, सूचित, बिना शर्त ते साफ होनी चाहिदी, ते इक साफ हां-पक्खी कारवाई राहें दित्ती दी होनी चाहिदी। कंपनी सिर्फ उऐ डेटा मंगी सकदी ऐ जेह्ड़ा उसदे दस्से गेदे उद्देश्य आस्तै जरूरी ऐ।
पुच्छने थमां पैह्लें, कंपनी गी तुसेंगी इक सूचना देनी पौंदी ऐ जेह्ड़ी दस्सै जे उसगी केह्ड़ा डेटा चाहिदा ते कीऽ, सहमति कियां वापस लैनी ऐ ते अपने अधिकार कियां बरतने न, ते बोर्ड गी शिकायत कियां करनी ऐ। तुस एह् सूचना अंग्रेजी जां संविधान दी अट्ठमीं अनुसूची दियें 22 भाशाएं चा कुसै बी भाशा च मंगी सकदे ओ।
तुस कदें बी सहमति वापस लेई सकदे ओ, ते ऐसा करना उन्ना गै सौखा होना चाहिदा जिन्ना सहमति देना।
किश छूटां बी न, जिनेंगी अधिनियम जायज बरतूं आखदा ऐ। मसाल दे तौर पर, कोई कंपनी बक्खरी सहमति मंगे बगैर ओह् डेटा प्रोसेस करी सकदी ऐ जेह्ड़ा तुसें अपनी मर्जी कन्नै कुसै खास उद्देश्य आस्तै दित्ता, जां ओह् डेटा जिसदी उसगी कुसै कनून दा पालन करने जां डाक्टरी अमरजैंसी च जवाब देने आस्तै लोड़ ऐ।
कंपनियें गी केह् करना पौंदा ऐ
सहमति ठीक तरीके कन्नै लैने दे अलावा, हर डेटा फिड्यूशियरी गी:
- जदूं डेटा तुंदे बारै फैसले लैने आस्तै बरतेआ जंदा ऐ, तां उसगी सही ते पूरा रक्खना पौंदा ऐ।
- उल्लंघन रोकने आस्तै मुनासब सुरक्षा उपाऽ करने पौंदे न।
- बोर्ड ते हर प्रभावत व्यक्ति गी उल्लंघन दी रिपोर्ट करनी पौंदी ऐ।
- उद्देश्य पूरा होने जां सहमति वापस लैते जाने पर डेटा मटाना पौंदा ऐ, जिच्चर तगर कोई कनून उसगी रक्खने आस्तै नेईं आखदा।
- ऐसे व्यक्ति दे संपर्क दा ब्यौरा छापना पौंदा ऐ जेह्ड़ा तुंदे डेटा बारै सुआलें दा जवाब देई सकै, ते इक कम्म करने आह्ली शिकायत प्रक्रिया चलानी पौंदी ऐ।
जिनें कंपनियें गी सरकार, उंदे आसेआ प्रोसेस कीते जाने आह्ले डेटा दी मात्रा ते संवेदनशीलता जनेह् कारकें दे अधार पर, महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशियरी दे रूपै च अधिसूचित करदी ऐ, उंदियां बाधू जिम्मेदारियां न: भारत च रौह्ने आह्ला डेटा संरक्षण अधिकारी, इक अजाद डेटा ऑडिटर, ते समें-समें पर प्रभाव आकलन।
बच्चें दा डेटा
बच्चे दा डेटा प्रोसेस करने थमां पैह्लें कंपनी गी माता-पिता जां कनूनी अभिभावक दी जांचे जाने जोग सहमति दी लोड़ ऐ। ओह् बच्चें दा डेटा ऐसे तरीकें कन्नै प्रोसेस नेईं करी सकदी जिंदे कन्नै उंदी भलाई गी नुकसान पुज्जने दी संभावना होऐ, ते ओह् बच्चें गी ट्रैक नेईं करी सकदी, उंदे बर्ताव पर नजर नेईं रक्खी सकदी ते उनेंगी निशाना बनाइयै इश्तेहार नेईं देई सकदी।
जुर्माने
बोर्ड मुनासब सुरक्षा उपाऽ नेईं करने पर ₹250 करोड़ तगर, उल्लंघन दी रिपोर्ट नेईं करने जां बच्चें दे डेटा सरबंधी जिम्मेदारियां पूरियां नेईं करने पर ₹200 करोड़ तगर, ते मते सारे होर उल्लंघनें पर ₹50 करोड़ तगर दा जुर्माना लाई सकदा ऐ।
एह् कदूं लागू होंदा ऐ
अधिनियम अगस्त 2023 च पास होआ। डीपीडीपी नियम, 2025 नवंबर 2025 च अधिसूचित होए ते चरणें च लागू होआ करदे न: पैह्लें बोर्ड, सहमति प्रबंधक पंजीकरण लगभग इक साल बाद, ते कंपनियें दियां मतियां जिम्मेदारियां लगभग 18 म्हीनें बाद।
तुंदे आस्तै इसदा केह् मतलब ऐ
हून तुंदे कोल अपने डेटा पर लागू करने जोग अधिकार न, ते इक कनूनी उम्मीद ऐ जे “ना” आखना जां अपना मन बदलना सौखा होग। इनेंगी कियां बरतना ऐ, एह् जानने आस्तै डीपीडीपी अधिनियम तैह्त तुंदे अधिकार पढ़ो, जां जानो जे सहमति प्रबंधक तुंदे आस्तै केह् करदा ऐ।
एह् लेख आम जानकारी ऐ, कनूनी सलाह नेईं। कनून ते नियम बदलदे रौंह्दे न; इस पर अमल करने थमां पैह्लें मौजूदा पाठ दिक्खो जां वकील कोला पुच्छो।