एहन सहमति जकरा ग्राहक भरोस करथि। एहन प्रमाण जकरा ऑडिटर मानथि।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 भारतक डेटा संरक्षण कानून अछि। ई तय करैत अछि जे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा कोना एकत्र आ उपयोग कएल जाएत, व्यक्ति सभ केँ अपन डेटा पर अधिकार दैत अछि, आ डेटा प्रोसेस करएबला कंपनी सभ केँ जवाबदेह बनबैत अछि। डीपीडीपी नियम, 2025 विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करैत अछि।

ई भारत मे प्रोसेस होमएबला डिजिटल व्यक्तिगत डेटा पर लागू होइत अछि, चाहे ओ ऑनलाइन एकत्र कएल गेल हो वा ऑफलाइन एकत्र कऽ बाद मे डिजिटल बनाओल गेल हो। ई भारत सँ बाहरक प्रोसेसिंग पर सेहो लागू होइत अछि जखन ओ भारतक लोक सभ केँ वस्तु वा सेवा देबा सँ जुड़ल हो। विशुद्ध रूप सँ व्यक्तिगत वा घरेलू उद्देश्य लेल उपयोग होमएबला डेटा, आ जे डेटा अहाँ स्वयं सार्वजनिक कएने छी, एकर दायरा सँ बाहर अछि।

सहमति स्वतंत्र, विशिष्ट, सूचित, बिना शर्त आ स्पष्ट होएबाक चाही, स्पष्ट सकारात्मक कार्य सँ देल गेल होएबाक चाही, आ बताओल उद्देश्य लेल आवश्यक डेटा धरि सीमित होएबाक चाही। पहिने सँ टिक कएल बॉक्स, चुप्पी वा निष्क्रियता सहमति नहि मानल जाइत अछि, आ कोनो कंपनी कोनो असंबंधित सेवा केँ अतिरिक्त सहमति पर निर्भर नहि बना सकैत अछि।

हँ, कखनो, आ ई ओतबे सहज होएबाक चाही जतबे सहमति देब। वापस लेलाक बाद कंपनी आ ओकर प्रोसेसर केँ उचित समयक भीतर अहाँक डेटाक प्रोसेसिंग बन्न करऽ पड़तैक, जाबत धरि कोनो कानून ओकरा राखब आवश्यक नहि बनबैत हो। सहमति वापस लेला सँ पहिने भऽ चुकल प्रोसेसिंग गैरकानूनी नहि भऽ जाइत अछि।

अहाँ अपन डेटा आ ओ ककरा संग साझा कएल गेल तकर सारांश माँगि सकैत छी, ओकरा सुधरबा, पूरा करबा, अद्यतन करबा वा मेटबा सकैत छी, सहमति वापस लऽ सकैत छी, अपन शिकायतक समाधान पाबि सकैत छी, आ अपना दिस सँ काज करबाक लेल ककरो नामित कऽ सकैत छी। जँ शिकायतक समाधान नहि होअय, तँ अहाँ डेटा संरक्षण बोर्ड मे शिकायत कऽ सकैत छी।

हँ। अहाँ केँ ककरो आनक प्रतिरूपण नहि करबाक अछि, आधिकारिक दस्तावेज लेल डेटा दैत काल महत्वपूर्ण जानकारी नहि नुकएबाक अछि, आ झूठ वा तुच्छ शिकायत दर्ज नहि करबाक अछि। एहि कर्तव्य सभक उल्लंघन पर ₹10,000 धरिक जुर्माना लागि सकैत अछि।

अधिनियम अंतर्गत 18 वर्ष सँ कम आयुक प्रत्येक व्यक्ति बच्चा अछि। बच्चाक डेटा प्रोसेस करबा सँ पहिने कंपनी केँ माता-पिता वा वैध अभिभावकक सत्यापन-योग्य सहमति चाही, आ ओ बच्चा सभक ट्रैकिंग, व्यवहारगत निगरानी वा हुनका लक्षित कऽ विज्ञापन नहि कऽ सकैत अछि।

डेटा संरक्षण बोर्ड मे पंजीकृत एकटा कंपनी जे अहाँ केँ सहमति देबा, सम्हारबा, देखबा आ वापस लेबाक लेल एकटा सुलभ, पारदर्शी आ परस्पर संचालन योग्य ठाम दैत अछि। ई अहाँक दिस सँ काज करैत अछि आ अहाँक प्रति जवाबदेह अछि। myconsentapp एकटा प्रस्तावित सहमति प्रबंधक अछि; हम सभ एखन धरि बोर्ड मे पंजीकृत नहि छी।

कंपनीक शिकायत माध्यम सँ शुरू करू, वा अपन सहमति प्रबंधकक माध्यम सँ उठाउ। कंपनी सभ केँ नियम मे तय समयक भीतर उत्तर देबऽ पड़ैत छैक। जँ अहाँ संतुष्ट नहि छी, तँ भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड मे शिकायत दर्ज कऽ सकैत छी।

नहि। ई व्यक्ति सभक लेल मुफ्त अछि, आ सदिखन रहत। व्यवसाय सभ एकीकरण लेल भुगतान करैत छथि, आ एहि तरहेँ हम सभ बिना विज्ञापन वा डेटा बेचने अहाँक लेल एकरा मुफ्त रखैत छी।

जँ अहाँ तय करैत छी जे व्यक्तिगत डेटा किएक आ कोना प्रोसेस होएत, तँ हँ। जे वेंडर अहाँक निर्देश पर डेटा प्रोसेस करैत अछि, से डेटा प्रोसेसर अछि, मुदा ओ डेटाक संग जे करैत अछि तकर जिम्मेदारी अहींक रहैत अछि, तेँ अहाँ लग अनुबंध आ नियंत्रण होएब आवश्यक अछि।

मात्र अधिनियम मे सूचीबद्ध “वैध उपयोग” लेल, जेना ओ डेटा जे कोनो व्यक्ति स्वेच्छा सँ कोनो विशेष उद्देश्य लेल देलक आ जकरा पर आपत्ति नहि कएलक, कानूनी दायित्व, चिकित्सा आपातकाल, किछु रोजगार संबंधी उद्देश्य आ किछु सरकारी कार्य। बाकी सभ किछु लेल सहमति चाही।

व्यक्तिगत डेटा आ जाहि उद्देश्य लेल ओकर उपयोग होएत, सहमति कोना वापस लेब आ आन अधिकारक उपयोग कोना करब, आ बोर्ड मे शिकायत कोना करब। ई स्पष्ट होएबाक चाही, अपना आप मे पूर्ण होएबाक चाही, आ अंग्रेजी वा संविधानक आठम अनुसूचीक 22 भाषा मे सँ कोनो भाषा मे उपलब्ध होएबाक चाही।

उचित सुरक्षा उपाय नहि करबा पर ₹250 करोड़ धरि, उल्लंघनक रिपोर्ट नहि करबा वा बच्चा सभक डेटा संबंधी दायित्व पूरा नहि करबा पर ₹200 करोड़ धरि, महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूशियरी द्वारा उल्लंघन पर ₹150 करोड़ धरि, आ अधिनियमक आन उल्लंघन पर ₹50 करोड़ धरि।

डेटा संरक्षण बोर्ड आ प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति केँ बिना देरी सूचित करू। तकर बाद नियमक अनुसार बोर्ड केँ विस्तृत रिपोर्ट देबऽ पड़ैत छैक, सामान्यतः 72 घंटाक भीतर, जाहि मे की भेल, ओकर संभावित प्रभाव आ उठाओल गेल कदमक विवरण हो।

एहन कंपनी जकरा सरकार डेटाक मात्रा आ संवेदनशीलता, आ लोकक अधिकार पर जोखिम सन कारकक आधार पर अधिसूचित करैत अछि। ओकरा भारत मे स्थित एकटा डेटा संरक्षण अधिकारी आ एकटा स्वतंत्र डेटा ऑडिटर नियुक्त करऽ पड़ैत छैक, आ समय-समय पर प्रभाव मूल्यांकन आ ऑडिट करऽ पड़ैत छैक।

सामान्यतः हँ, ओहि देश सभ केँ छोड़ि कऽ जकरा सरकार अधिसूचना द्वारा प्रतिबंधित करैत अछि। जे क्षेत्रीय नियम बेसी सख्त अछि, जेना भुगतान डेटा लेल RBI क आवश्यकता, से लागू रहैत अछि।

नियम नवंबर 2025 मे चरणबद्ध शुरुआतक संग अधिसूचित भेल: बोर्ड तुरंत, सहमति प्रबंधक पंजीकरण लगभग एक वर्षक बाद, आ फिड्यूशियरीक अधिकांश दायित्व लगभग 18 मासक बाद। सहमति, सूचना आ अधिकार सम्हारबाक व्यवस्था एखने बनाओला सँ अंतिम समयक हड़बड़ी सँ बचल जा सकैत अछि।

नहि, मुदा अधिनियम लोक सभ केँ सहमति प्रबंधकक माध्यम सँ सहमति देबा आ वापस लेबाक अनुमति दैत अछि, आ अहाँ केँ ओकर पालन करऽ पड़त। सहमति प्रबंधक सँ जुड़ला पर अहाँ केँ मदवार सूचना, ऑडिटर केँ देखाबऽ योग्य हस्ताक्षरित रिकॉर्ड, आ स्वतः अहाँ धरि पहुँचएबला सहमति वापसी भेटैत अछि।