डीपीडीपी अधिनियमांतर्गत तुमचे अधिकार, आणि ते कसे वापरायचे

डीपीडीपी अधिनियम भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला तिच्या डिजिटल वैयक्तिक डेटावर काही अधिकार देतो. अधिकार तेव्हाच उपयोगी असतात जेव्हा तुम्ही ते वापरू शकता, म्हणून हा मार्गदर्शक प्रत्येक अधिकाराचा अर्थ काय आणि तो कसा वापरायचा हे सांगतो.

1. संमती मागे घेण्याचा अधिकार

एखाद्या कंपनीला तुमचा डेटा वापरण्यासाठी तुम्ही संमती दिली असेल, तर तुम्ही ती संमती केव्हाही मागे घेऊ शकता. कायदा सांगतो की संमती मागे घेणे हे ती देण्याइतकेच सोपे असायला हवे: तुम्ही एका टॅपने सहमती दिली असेल, तर एका टॅपने ती मागे घेता यायला हवी.

तुम्ही संमती मागे घेतल्यावर, कंपनीने, आणि तिच्यासाठी डेटावर प्रक्रिया करणाऱ्या कोणत्याही व्हेंडरने, वाजवी वेळेत तुमच्या डेटावरील प्रक्रिया थांबवायला हवी, कायद्याने डेटा ठेवणे आवश्यक असेल तर वगळता. संमती मागे घेतल्याने आधी कायदेशीरपणे झालेली प्रक्रिया रद्द होत नाही, पण पुढे होणारी प्रक्रिया थांबते.

myconsentapp मध्ये: संमती उघडा आणि मागे घ्या वर टॅप करा. कंपनीला स्वाक्षरी केलेल्या वेबहुकद्वारे कळवले जाते, आणि पुरावा म्हणून तुम्हाला स्वाक्षरी केलेली पावती मिळते.

2. माहिती मिळवण्याचा अधिकार

तुम्ही कंपनीकडे पुढील गोष्टी मागू शकता:

• ती तुमच्याबद्दल प्रक्रिया करत असलेल्या वैयक्तिक डेटाचा सारांश, आणि ती करत असलेली प्रक्रिया;
• तिने तुमचा डेटा ज्यांच्यासोबत शेअर केला आहे त्या इतर कंपन्यांची ओळख, आणि काय शेअर केले गेले.

3. दुरुस्ती आणि पुसून टाकण्याचा अधिकार

तुम्ही कंपनीला चुकीचा किंवा दिशाभूल करणारा डेटा दुरुस्त करायला, अपूर्ण डेटा पूर्ण करायला, आणि बदललेला डेटा अद्ययावत करायला सांगू शकता. तुम्ही ज्या उद्देशासाठी संमती दिली त्यासाठी तिला आता गरज नसलेला डेटा पुसून टाकायलाही सांगू शकता, कायद्याने तो डेटा ठेवणे आवश्यक असेल तर वगळता.

4. तक्रार निवारणाचा अधिकार

प्रत्येक कंपनीने, आणि प्रत्येक संमती व्यवस्थापकाने, तक्रार नोंदवण्याचा सहज उपलब्ध मार्ग द्यायला हवा आणि नियमांनी ठरवलेल्या मुदतीत उत्तर द्यायला हवे. नियमांनी कमाल 90 दिवसांची मर्यादा ठरवली आहे.

तुम्ही आधी हाच मार्ग वापरायला हवा. उत्तराने तुमचे समाधान झाले नाही, तर तुम्ही त्यानंतर भारतीय डेटा संरक्षण मंडळाकडे तक्रार करू शकता.

5. नामनिर्देशनाचा अधिकार

तुमचा मृत्यू झाल्यास किंवा, उदाहरणार्थ आजारपणामुळे, तुम्ही कृती करण्यास असमर्थ झाल्यास तुमचे अधिकार वापरण्यासाठी तुम्ही दुसऱ्या व्यक्तीला नामनिर्देशित करू शकता. हे वाटते त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे: नामनिर्देशित व्यक्ती नसेल, तर तुमच्या कुटुंबाकडे खाती बंद करण्याचा किंवा डेटा पुसून टाकण्याचा कोणताही स्पष्ट मार्ग नसू शकतो.

तुमची कर्तव्ये

हा अधिनियम तुमच्यावरही काही कर्तव्ये टाकतो. तुम्ही दुसऱ्याची तोतयेगिरी करू नये, अधिकृत कागदपत्रांसाठी डेटा देताना महत्त्वाची माहिती लपवू नये, किंवा खोट्या अथवा फालतू तक्रारी करू नयेत. या कर्तव्यांचे उल्लंघन केल्यास ₹10,000 पर्यंत दंड होऊ शकतो.

एक सोपी सवय

1. तुम्ही दिलेल्या संमती दर काही महिन्यांनी एकदा तपासा.
2. तुम्ही आता वापरत नसलेले सर्व काही मागे घ्या.
3. काहीतरी खटकले तर कोणता डेटा ठेवला आहे ते विचारा.
4. पावत्या जपून ठेवा: स्वाक्षरी केलेल्या पावत्या तुम्ही कशाला आणि केव्हा सहमती दिली याचा पुरावा असतात.
5. तुमचा विश्वास असलेल्या व्यक्तीला नामनिर्देशित करा.

myconsentapp हे सर्व एकाच डॅशबोर्डवर आणते, वेबवर आणि मोबाइल ॲपवर. हे मोफत आहे, आणि कायम मोफत राहील.